ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 6.50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 51 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1150 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘਟ ਕੇ 637 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
