‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿੱਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰੁਪਈਆ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਛੇ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 9.50 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ 7 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨੌ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 6800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਕੈਟ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ‘ਤੇ 2.82 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ 1.44 ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 95.4 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ 105.4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਮਾਰਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਬਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ,ਇਸ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੈਟ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭਾਅ 69.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ 95.4 ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋਂ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 10 ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 13 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ , ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਰਮਨ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 90.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 49.2 ਲ਼ੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਸਮੇਤ ਦੂਜੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ 24.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 13.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਨ ਧਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋੜੀਦਾ ਧੰਨ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।