ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (District Consumer Commission) ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਈ ਰੌਕ ਸਿਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹਾਂ ਖਤਪਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-23 ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰਅ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਮਿਤ ਜੈਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂਬਰ? ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ