ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਈਓ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਟਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਡੀਈਓ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਨੇ ਬੁਬਲਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
