ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EVM ਤੋਂ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ 100% ਕਰਾਸ-ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਆਦੇਸ਼
- ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਲਬੰਦ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ। ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਨਿਰਦੇਸ਼
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
- ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
