‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਸੋਧੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
2010 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਹੀ ਲੈਣਗੇ।
