ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੌਜ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ‘ਤੇ, ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਤ 3 ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਹੈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਫ਼ੌਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ,ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
