‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ-ਮਾਨੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ‘ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 94 ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ 49 ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 36 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
