ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਅਤੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, 11-12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਏ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿਰਫ 12 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
