‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਵਾਂ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ NRI, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ 600 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਡਾਂਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੜਕੀ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਭੇਜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 200 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਦ ਕਰੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈ ਲਿਉ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਉ।
