ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ / ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1300 ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ 1996 ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 64 ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 1873 ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1675 ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 21600 ਰਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਗੈਸਟ ਫਕੈਲਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 11600 ਰੁਪਏ ਮਾਂਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੋਟ ਹੈ। ਕੁੱਲ 64 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਵਿੱਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 1158 ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 134 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭਰਤੀ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2007 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 60 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅੱਧ ਪਚੱਧੀ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਭਰਤੀ 2007 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੋਰਸ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 11 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੁਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 11 ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਲਾ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।