‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸਨ ਆਸ਼ੂ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਿਲਾਫ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆਂ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈੱਡਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੱਖੇਗੀ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
