ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1966 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ 58 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ 6 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ (21 ਜੁਲਾਈ) ਦੇਰ ਰਾਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਨਿੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 1966 ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ…
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ”ਫਰਵਰੀ 1948 ‘ਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ RSS ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ। 1966 ਵਿੱਚ, RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ – ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1966 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “4 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਗੈਰ-ਜੀਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਹੈ।” 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ, 58 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਨਿੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RSS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ- ਓਵੈਸੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਉਸ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆ – ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ
ਬੀਜੇਆਈ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ”58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ‘ਚ RSS ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆ ਸੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦੇਸ਼ 1966 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਚਾਰ) ਨਿਯਮ, 1964 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ 1977 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।
