‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਨਾਰਥ-ਈਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 4 ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਟੀਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦ ਵਾਊਚਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ
2. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਡਵਾਂਸ ਮਿਲੇਗਾ।
3. 50 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਕਰਜ਼ੇ
4. ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ, 50-ਸਾਲਾ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
