ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ 261ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ, ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ 37 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
