ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੋਰਸ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੋਰਸ ਲਈ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 144 ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇਨਵੌਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਹਨ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੋਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 14.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
40,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ
ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 144 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੌਦੇ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
