ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਵਿਆਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਅਪਰਾਧ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ “ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 494/495 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ”

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਾਲਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਨਵਰੀ 2002 ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ”ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਰਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 2 (ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ) ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ 1 ( ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਮੁਕ ਅਤੇ ਅਡਲਟਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ), ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 494/495 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।