ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ”, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 1992 ਤੋਂ ਨੋਡਲ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ 1992 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ UGC ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਦਾਤਾ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
