ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਕੇਂਦਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ,ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ । ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 53.MFA ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਾਢੇ 12 MFA ਹੈ,ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 600 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹੇ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਏ । ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 1994 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ । 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਧਾਾਰਕਲਾ ਬੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 17 MFA ਪਾਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਦੇ ਦਿਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾਾ ਦਾਇਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
ਪਿਛਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ SYL ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੋ,ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ,ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ।
