ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 13 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ।
214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
