ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ (11 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਆਈਜੀ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
