ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (21 ਜਨਵਰੀ) ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੋਧਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਚ ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿੰਗਵਾੜ ਤੋਂ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਵੰਤ ਨਾਈ, ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਈ, ਕੇਸਰ ਵੋਹਨੀਆ, ਬਾਕਾ ਵੋਹਨੀਆ, ਰਾਜੂ ਸੋਨੀ, ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਨਾ, ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਭੱਟ, ਬਿਪਿਨ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੋਧੀਆ ਅਤੇ ਮਿਤੇਸ਼ ਭੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (19 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੇ ਲੱਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ, ਕੁਝ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ, ਕੁਝ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ 11 ਬਿਲਕਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਤਸਵ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ ਸਨ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਿਮਖੇੜਾ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੰਧੀਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭੀੜ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਿਲਕਿਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਉਦੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ।
ਬਿਲਕਿਸ ਨਾਲ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 17 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। 6 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਕੀਸ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ ਸੀ।
ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2004 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਸਿਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
