ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਨਿਆਂਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਨ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੱਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਛਾਣਨੇ ਹਨ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਹਨ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਆਯੋਜਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ GRAP ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ ਭਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ GRAP ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ, ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
