ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਅੱਜ (29 ਦਸੰਬਰ 2025, ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਜੀ. ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ, ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ – ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ – ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਰੀਅਰ’ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀ 100 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ।
