ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਝਾੜੂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੰਮ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- 17 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸ਼ਾਂਤਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ 2024 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
