ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸੜ੍ਹਕ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ,ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
