‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 43 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੋਕ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਸਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੋ ਲੋਕ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਜਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਮਨਜੀਤ ਰਾਇ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਾਡਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।