ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋ ਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌ ਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਲਈ ਸਖ਼ ਤ ਫਟ ਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋ ਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50, 000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ।
ਹੁਣ ਕਈ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆ ਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਫਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।