‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਢਿੱਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ RBI ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ਅਸੀਂ RBI ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਹੈ।
