‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਅਲੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਸਭਾ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17-19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਯਤੀ ਨਰਸਿੰਘਾਨੰਦ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਦੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਯੁਵਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।