ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ 2025): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲਾਂ (Governors) ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ:
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪ ਹਨ:
- ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ: ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ।
- ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ: ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਣਾ।
- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ: ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
