‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਪ੍ਰਦ ਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋ ੜਾਂ ਰੁ ਪਏ ਵਸੂ ਲੇ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦ ਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦ ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾ ਫ਼ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿ ਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ 274 ਨੋਟਿ ਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰ ਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਸੂਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋ ਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰ ਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।