ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (10 ਨਵੰਬਰ 2025): ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ) ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ NSA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਰੂਰਲ) ਅਤੇ ਸੁਪਰਿਟੈਂਡੈਂਟ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ NSA ਲਗਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਕਾਰਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ’ਤੇ NSA ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. (SIT) ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
