ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
SGPC ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਫਰਲੋ/ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
