‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਫਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ? ਸਿਖ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ, ਐੱਸਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਐੱਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਦਸ ਦਿਨ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਜੋ ਅਨਾਜ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 27 ਮਈ ਤੱਕ 3700 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 91 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰੇਲਵੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ:- ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਖਾਣ-ਪਾਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਰੇਲਵੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੂਅੋ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਕਈ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣੇ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਤੋਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਰੇਲ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਪੁੱਜੀ। ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ :- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ’ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖਾਣਾ-ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਸ਼ਰਾਬ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ :- ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ’ਤੇ 70 ਫੀਸਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 70 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
