ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੱਜ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਵਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ (7 ਜੂਨ) ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
