‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ, ਕੇਰਲ, ਪਟਨਾ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕੋਚੀ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।