ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਿਆ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁੱਖ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ (ਆਈਐਮਡੀ) ਨੇ ਵੀ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
