ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ’ (ਨੀਟ-ਯੂਜੀ)-2024 ਮੁੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ(ਐੱਨਟੀਏ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ, ਬੀਡੀਐੱਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2024, 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲਾ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਬੀਬੀਐਸ, ਬੀਡੀਐਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਟੀਏ), ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ NEET UG ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
NEET-UG 2024 5 ਮਈ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। NTA ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ MBBS, BDS, ਆਯੁਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ NEET-UG ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ NEET-UG 2024 ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ NEET-UG 2024 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
