The Khalas Tv Blog India ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਲਬ
India Punjab

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਲਬ

‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ:-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਹੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜਕਾਂਤ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਠ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 550 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 170 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉੱਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਕ ਫ੍ਰਾਮ ਹੋਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਪਨਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿਤ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਣ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 75 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਉਸਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੰਦਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।

Exit mobile version