‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ:- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕਰਨ ਕੀ। ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ‘ਚ ਏਸੀ ‘ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਥ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨਪੁਰ ਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ‘ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਦਾਖਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਪੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ.ਐੱਚ. ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।