ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (11 ਮਾਰਚ, 2026): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 31 ਸਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਟੈੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ‘ਕੁਆਡ੍ਰੀਪਲੇਜੀਆ’ ਨਾਮਕ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਸਤਰ ’ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਰੀਸ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ‘ਹੈਮਲੇਟ’ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਗਤੀ “To be or not to be” ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਐਕਟਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ) ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ‘ਪੈਸਿਵ ਯੂਥੇਨੇਸ਼ੀਆ’ (ਇਲਾਜ ਰੋਕਣਾ) ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
