ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਏ ਰਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਭਵ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਭਵ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਵ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਭਵ ਨੂੰ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਆਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
