‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਖੋਰੀ ਪਿੰਡ, ਜੋ ਅਰਾਵਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ’ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨ ਦੇ ਗੁੰਮ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
