ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖੁਦ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ, ਪਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਅਣਜੇਲੀਅਬਲ ਹੈ।
