ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਫੌਰਨ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰਕੇਟ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।
5 ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ,ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ,ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ,ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਸਰਬ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ । ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਦੀ ਹੈ । ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ‘
ਫੈਸਲੇ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟ
1. SBI ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਵੇ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
2. SBI ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵੇ,ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦੇਵੇ ।
3. SBI ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 6 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਏ ।
4. ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਕਰੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।
5. ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
6. ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਿਆਸੀ ਬਾਂਡ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ । 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ 30 ਮਈ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ
2017 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ । ਬਲੈਕ ਮੰਨੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਦੱਸੇ ਜਿੰਨਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ।
ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ?
ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ KYC ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਂਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ । ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈਲ ਬੈਂਕ ਐਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
