ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ RDF ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋਕਣ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੇ ਬਕਾਏ 2021 ਤੋਂ 3,637 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ 2022 ਤੋਂ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
