ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਡਰੱਗ ਕੇਸ (Drug case) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supream court) ਤੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (Sukhpal singh khaira) ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ NDPS ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ? ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ED ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਉਹ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਈਡੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹਨ,ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਲੀਲ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ NDPS ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
