ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ,ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ । ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਅਤੇ 370 ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
‘ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ’
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ 356 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । CJI ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ । ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ,ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੇਕਾਂਤ ਹੈ । ਦੂਜਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਦਾ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੋਵੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਸੀ 370
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ । ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 96 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ।
