The Khalas Tv Blog India ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ : CJI ਚੰਦਰਚੂੜ
India

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ : CJI ਚੰਦਰਚੂੜ

Suppression of women's rights in the name of privacy is a common thing: CJI Chandrachud said- changes in laws are necessary to protect women's rights.

ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਐਤਵਾਰ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਹੈ।

CJI ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਵਿਧਾ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਉਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

CJI ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ

1. ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜੁਬਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

2. ਵੇਸਵਾ-ਮਾਲਕਣ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੈਂਡਰ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਕੰਬੈਟ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅੜੀਅਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

3. ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਚੁਟਕਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਦਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ, ਲਿੰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ  ਚੁਟਕਲੇ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਭੱਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ

ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਚੇਨਈ ‘ਚ ਇਕ ਈਵੈਂਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਬਲ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।

Exit mobile version